योगी सरकार ने पीपीओ को डिजिलॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी की शुरू, इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया
लखनऊ। सरकार ने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को डिजिलॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार पहली जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई-पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन भुगतान आदेश डिजिलाकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पेंशनर्स को डिजिलाकर की सुविधा मिलने के बाद पेंशन भुगतान संबंधी आदेशों को सुरक्षित रखने में आसानी रहेगी और उनके खोने या फटने अथवा गंदे होने की समस्या भी हल हो जाएगी।
शासनादेश के अनुसार पहली जुलाई से शुरू होने वाले पहले चरण में ई-पेंशन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण में पहली दिसंबर 2025 से पेंशन निदेशालय, प्रदेश एवं मंडलीय अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, कोषागार द्वारा जारी किए गए मैनुअल पेंशन भुगतान आदेशों को पेंशन सत्यापन रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
कोषागारों से पेंशन ले रहे लोगों को भी उपलब्ध कराया जाएगा डिजिलॉकर
इसी प्रकार तीसरे चरण में अन्य अधिकारियों द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेशों को जिनका भुगतान कोषागारों द्वारा किया जा रहा है को डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराया जाएगा। कोषागारों द्वारा पेंशनर व उनके जीवन साथी की फोटो भी डिजिलॉकर पर अपडेट कराई जाएगी। इसे लेकर संबंधित कर्मचारियों व पेंशनर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। डिजिलॉकर पर उपलब्ध पेंशन भुगतान आदेश मूल आदेश से मेल नहीं खाता है तो पेंशनर उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करके दस्तावेज को सही करा सकेंगे।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि पेंशनर्स को मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर डिजिलॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके खाता बनाना होगा। इसके बाद कोषागार का चयन करके पेंशनर को अपना जीआरडी नंबर अंकित करना होगा। डिजिलाकर पर पेंशनर के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।